म्याग्दी, २८ साउन । म्याग्दीका राजनीतिक दलका नेता तथा अगुवाहरुले जिल्लाको सेवा सुविधा लिन अर्को जिल्लामा जानुपर्ने बाध्यता हटाउन माग गरेका छन् ।
जनतालाई जिल्लाभित्रको कार्यालय र पालिकाबाट सरकारी सेवा सुविधा ल्याउने वातावरण बनाउनतर्फ जनप्रतिनिधिले पहल गर्नुपर्ने धारणा जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीले आयोजना गरेको बार्षिक समिक्षामा बोल्ने बक्ताहरुले राखेका थिए ।
समिक्षामा राजनीतिक दलका नेताहरुले जनतालाई सरकारी कार्यालयको सेवा लिन फरक जिल्लामा पठाउने काम गलत भएको भन्दै सम्बन्धित कार्यालयको बजेट र कार्यक्रमलाई स्थानीय तहमा पठाउने वातारण तयार गर्न आग्रह गरे ।
वि.स. २०७७ सालमा बेनीमा स्थापना भएको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थान आयोजनाको कार्यालय पोखरामा गाभिएको र सोमबार गण्डकी प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीका लागि विभिन्न निर्देशनालय र निकायहरु खारेज र एक अर्को कार्यालय गाभ्ने निर्णय गरेपछि म्याग्दीका राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै संविधानसभा सदस्य गोविन्द पौडेलले संविधानले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गरेको बताउँदै संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने र जनतालाई सास्ती बढाउने काम स्विकार्य नहुने बताउदै पालिकालाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने जोड दिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय बमोजिम म्याग्दीमा रहेका सामाजिक विकास कार्यालय र पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय म्याग्दीको कार्यक्षेत्र म्याग्दी र मुस्ताङमा तोकिएको छ । अन्य कतिपय जिल्लामा रहेका कार्यालयहरु अर्को जिल्लामा गाभिएका छन् । कार्यक्रममा पूर्वराज्यमन्त्री नरदेवी पुनले योजना छनौटको विधिलाई जनमूखी बनाउने र सम्बन्धित क्षेत्रको बजेटलाई कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा पठाउने परिपाटीको विकास गर्न जोड दिईन।
