म्याग्दी, १७ मंसिर । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको कुुल रु. बीस अरब पुुजिगत बजेटको आधा भन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालुु आर्थिक वर्षमा सडक, मोटेरेबल पुुल, भवन र झोलुुङ्गे पुुल सम्बन्धी एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको हो ।
मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठक र पहिलो चौमासिकको समिक्षा कार्यक्रम चालुु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत पुुजिगत बजेट खर्च हुुने गरि योजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यायोजना प्रवत्ता टिकाराम पौडेलले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डितले मंसिर मसान्त सम्म १०, पुुषमा १५, माघमा २२, फागुनमा ३३, चैतमा ४५, बैशाखमा ५५, जेठमा ७० र असारमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने गरि योजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाइएको जानकारी दिए । “चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि रु. १२ अर्ब आठ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट बिनियोजन भएकोमा मंसिर १५ गतेसम्म ८.११ प्रतिशत अथवा रु. ९८ करोड नौ लाख तीन हजार खर्च भएको छ,” उनले भने । “मन्त्रालयका एक हजार ४६४ वटा योजनाहरु मध्य ११६ वटाको ठेक्का सम्झौता, २८१ वटाको बोलपत्र आव्हान, ४०८ वटाको लागत अनुुमान तयार र बहुुबर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ ।”
सचिव पण्डितका अनुुसार थप ६० वटा योजनाको बहुुबर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुुल बिनियोजन भएको मध्य ५८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले १७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको थियो । यस वर्ष थप ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशम बहादुुर जुुग्जालीले निर्वाचन, दुुई पटक भएको सरकार परिवर्तन तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभावमा गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताउँदै यसपाली लक्ष्य अनुुसार बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव रहेको दावी गरे ।
“यसवर्ष योजनाको संख्या एक हजार आठ सयबाट घटाएर चौध सयको हाराहारीमा झारेका छौ । भौतिक, अर्थ र मुुख्यमन्त्री कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ,” उनले भने “जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ । गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिबिधि सह्य हुुदैन् ।” बजेट खर्च बढाउने दबावमा कामको गुुणस्तरमा भने सम्झौता नगर्न निर्देशन दिए ।
कार्यक्रममा सहभागि मन्त्रालय मातहतका कार्यालय प्रमुुखहरुले जनशक्तिको अभाव, समयमा बजेटको रकमान्तर नहुुने, सार्वजनिक खरिद ऐन र वन ऐन विकास आयोजना मैत्री नहुुनुु योजना कार्यान्वयनका चुुनौती रहेका बताएका थिए ।
