स्थानीय तहको प्रमुख स्रोत भनेको वित्तीय हस्तान्तरण नै हो, तर कानुनले स्थानीय तहले केही शीर्षकको आम्दानी संकलन गरेर प्रदेशलाई दिँदै आएका छन् । यसलाई संघीयताको सुन्दर पक्षमा रूपमा हेरिएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को अनुुसूचीमा केही अधिकारहरू साझा सूचीमा रहेकाले कानुनअनुसार प्रदेश-स्थानीय तहले दर तोक्ने र स्थानीय तहले संकलन गरेर प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्दै आएको छ ।
प्रदेशले लगाएको र स्थानीय तहले संकलन गरेको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको ४० प्रतिशत प्रदेशलाई दिन्छ र आफूलाई ६० प्रतिशत राख्छन् । यस्तै स्थानीय तहले आफैंले दर निर्धारण गरेको विज्ञापन करबापतको आम्दानी प्रदेशलाई ४० प्रतिशत दिन्छन् र आफूलाई ६० प्रतिशत राख्छन् । यस्तै प्रदेशले लगाएको र स्थानीय तहले संकलन गरेको मनोरञ्जन कर प्रदेशलाई ४० प्रतिशत दिन्छन् र स्थानीय तहलाई ६० प्रतिशत राख्छन् ।
स्थानीय तहले नै लगाउन र संकलन गर्ने विज्ञापन कर मात्रै हो । प्रदेशलाई दिने घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क र मनोञ्जन कर चाँही प्रदेशले तोक्ने हो । तर चालू आवको आर्थिक अध्यादेशमा घरजग्गा रस्जिट्रेसन शुल्कमा अन्तरिम व्यवस्था गरी प्रदेशले तोकेबमोजिम संघीय सरकारका इकाईहरूले संकलन गरी सम्बन्धित तहकोे सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतवापतको आन्तरिक आम्दानी पनि स्थानीय तहले प्रदेशमा बाँडफाँट गर्दै आएका छन् ।