म्याग्दी, १४ साउन। मापदण्ड विपरित कालीगण्डकी नदीमा उपकरण प्रयोग गरेर बालुवा उत्खनन् भइरहदाँ बेनी नगरपालिका र प्रशासन मौन बनेको छ। बेनी नगरपालिका वडानम्वर १ अन्तगरत आनन्द बगर, सारेमारे र ढोडेनी खोलामा कालीगण्डकी नदीको बालुवा अवैध रुपर्मा चोरी निकासी हुदाँ नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रशासन र प्रहरी मौन बसेका छन् ।
संघ र प्रदेश सरकारले बर्खायामको समयमा नदीको बालुवाको उत्खनन गर्न रोक लगाएको छ । भने बेनी नगरपालिकाले असारदेखि असोजसम्म नदीजन्य स्रोतको ठेक्का र उत्खनन् रोकेको छ । बेनी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी युवराज थापाले यस आर्थिक बर्षमा नदीजन्य स्रोतको ठेक्का प्रक्रिया नभएको बताए । ‘अवैध चोरी निकासी भएको क्षेत्रमा ठेक्का प्रक्रिया भएको छैन्’ उनले भने,– अनुगमन पनि भएको छैन् ।
राजनीतिक दल, विभिन्न क्षेत्रको पँहुच प्रयोग गरेर वडानम्वर १ अन्तरगत आनन्द बगर, सारेमारे, ढोडेनी खोला नजिक कालीगण्डकीमा खुलेआम डोजर प्रयोग गरेर बालुवा निकाल्दा पनि बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दी र प्रहरी मौन बसेका छन् । नगरपालिका र प्रशासनले अवैध उत्खनन् भईररहेको सो क्षेत्रको अनुगमन र कानुनी कारबाही औपचारिकतामा सिमित रहेको छ ।
बेनी पोखरा सडकबाट प्रत्यक्ष देखिने अवैध उत्खन्नमा सरोकारवाला मौना बसिरहेको देख्दा उत्खन्न गर्नेहरुसंग मिलमतो रहेको स्थानीयबासीको गुनासो रहेको छ। बर्खायामको समयमा सरकारले नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् रोक छ । अवैध उत्खननले कटानको जोखिम र बेनी नगरपालिकाको आम्दानी समेत गुमेको छ । नगरपालिका, प्रशासन र प्रहरीले राज्यको आम्दानी हुने क्षेत्रमा नियम विपरित भएको चोरी निकासीलाई रोक्न नसक्नु कमजोरी देखिन्छ । प्रारम्भिक वातावरणीय सर्वेक्षण र ठेक्का नभएको बगरबाट समेत ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् खुलेआम हुदाँ राज्यको सुविधा खाएर काम गरिरहेका प्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
सामान्य ब्यवसाय तथा ठेक्का प्रक्रिया गर्ने निर्माण ब्यवसायीले अवैध नदीजन्य स्रोतको उत्खन्न गरेको भए नगरपालिका, प्रशासन र प्रहरीले कारबाही गरिसक्थ्यो । संचारमाध्यम सूचना संप्रेषण गरिसक्ने थिए । तर शक्तिशाली पँहुच र मिलमतोमा ठेकेदारले बालुवा चोरी निकासी गर्दा राज्यको आम्दानी गुमेको जोगाउन कानुनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया नचाल्नुमा े मिलमतो भएको स्थानीयबासीको धारणा छ । सरकारको फितलो कानुन, बेनी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र प्रशासनको उदासिनताले अवैध दोहन गर्ने निर्माण ब्यवसायी शक्तिशाली देखिन्छन् ।
