म्याग्दी, १२ पुष । सरकारको फितलो कानुन, जनप्रतिनिधि र प्रशासनको उदासिनताले आयोजनाको नाममा नदी दोहन गर्ने निर्माण व्यवसायी शक्तिशाली छन् । जिल्लाका मुख्य आयोजनाका नाममा खोलिएका क्रसर उद्योग योजनाको नामभन्दा बढी व्यवसायका रूपमा क्रसर चलाउँदै आएका छन् । सडक, विद्युत् तथा अन्य विकास आयोजनाको नाममा खोलिएका क्रसर उद्योग सञ्चालकले प्रारम्भिक वातावरणीय सर्वेक्षण र ठेक्का नभएको बगरबाट समेत ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् गर्दै आएका छन् ।
कालिगण्डकी, रघुगंगा र म्याग्दी नदीमा ढुृंगा, गिटी र बालुवाका स्रोत हुन् । यी नदीको साइटमा सञ्चालित सडक, पुल विद्युत्को नाममा सञ्चालित क्रसरले मापदण्ड र सम्झौताविपरीत ठेकेदारले मनपरि ढंगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेका छन् । कालिगण्डकी नदीमा रघुगंगा गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको तिप्ल्याङको कालिओढार, भीरकाटे, बेगखोला, ठाडिखोरिया, कुनौटा र म्याग्दी खोलाको चित्रेनी र बगुवा खोलामा पनि सम्झौतामा उल्लेखित मापदण्डविपरीत उत्खनन भएको छ ।
त्यस्तै आयोजनाको काम लम्ब्याउने प्राकृति स्रोतसाधनको कब्जा गर्ने आयोजनाभन्दा अन्य क्षेत्रमा बेच्ने गरेको म्याग्दीमा बढी भेटिएको छ ।
बेनी जोमसोम कोरला सडक आयोजनाअन्तर्गत सहायक ठेकेदार ओमकोश्वरले बेगखोलामा सञ्चालित अस्थायी क्रसर उद्योगले नियमविपरीत बिक्री प्रयोजनका बालुवासहित २ टिप्परलाई मंसिर २४ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो । दुई टिप्पर समाते पनि जिल्ला समन्वय समितिमार्फत कानुनअनुसार २५ हजार जरिवानासहित बालुवा जफत गरेर यस्तो कार्य नदोहो¥याउन निर्देशन दिँदै टिप्पर आयोजनालाई छोडिदिएका छन् ।
जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले कानुनविपरीत नदी दोहन गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताउँछन् । तर कार्यालयको काम र जिम्मेवारीले कारबाही गर्ने भनिए पनि राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिको दबाब र मिलोमतोमा डोजर प्रयोग गरेर नदी दोहन गर्नेलाई सामान्य कारबाही गरेरमात्र छोडिने गरिएको छ ।
जिल्लाका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिभन्दा निर्माण ब्यवसायी शक्तिशाली छन् । उनीहरू योजना सफल बनाउनभन्दा पाटीको उम्मेदवारलाई चुनावमा गर्ने सहयोगले पछिल्लो समय योजना अलपत्र पारे पनि निर्देशनबाहेक अन्य कारबाहीमा जनप्रतिनिधिको भूमिका देखिँदैन । सम्झौता भएको ठाउँमा बढीमा दुई फिटसम्म खनेर नदीजन्य वस्तु निकाल्न पाउने भए पनि त्योभन्दा बढी खनेको पाइन्छ । ठेकेदार कम्पनीलाई जथाभावी उत्खनन् नगर्न र ठेक्का लागेको बगरमा मात्र तोकिएको परिणाम तथा मापण्डको नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्न सचेत बनाएको प्रजिअ अधिकारीले बताए ।
